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विशेष: साम्प्रदायिकतावाद:

सांप्रदायिकतावाद में समाहित पाशविकता के कारण कभी कभी हमारे देश में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, जिन पर किसी भी सभ्यता का सर लज्जा से झुक जाना चाहिए। अतः सांप्रदायिकता को राष्ट्रीयता के नाम पर कलंक कहा जाना अनुपयुक्त नहीं। यह कलंक जितना संकीर्ण है, उतना ही हिंसात्मक भी है; जो कभी लांछित करता है तो कभी दिग्भ्रमित कर देता है।

‘‘मुल्क का मौसम बदलता रहता है। यों अपने देश का एक अन्य खुशनुमा मौसम भी है। यह हमारे प्रजातंत्र की पहचान है। किसी राज्य में चुनाव होते हैं, तो कहीं उपचुनाव। पूरे वर्ष , कहीं न कहीं चुनावी मौसम चलता ही रहता है। जो दल या नेता जनता को भाषण, वादे, प्रलोभन, आश्वासन आदि से ठगने में जितना सफल है, वह इस प्रजातंत्र के उत्सव में उतना ही कामयाब है। बात सब जनहित की करते हैं, जोर अपनी जात पर रहता है।’’ 1

‘‘हर दल की मान्यता है कि उसका विरोधी सांप्रदायिक है। दलित उत्पीड़न का सबसे अधिक शोर वह मचाते है, जिन्होंने उनके सुधार के लिए अपने शासन काल में; उस पर आज भी प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। उनकी परंपरा राजसी है, नजरिया सामन्ती। परिवार के बाहर का कोई प्रधानमंत्री उन्हें बर्दाश्त नहीं है। नही ंतो स्वर्गीय राव के आर्थिक सुधारों को भुलाने के लिए सक्रिय प्रयास क्यों करते ?’’ 2

साम्प्रदायिकतावाद में धार्मिक रूढ़िवाद को कारण मानने वालों को यह जान लेना चाहिए कि धर्म जितना रूढ़ होता है, उतना ही राजनीति से दूर होता है। संाप्रदायिकतावाद को विदेशियों की चाल बताने वालों को भी यह नहीं भूलना चाहिए कि ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, अर्थात् संाप्रदायिकतावाद को रूढ़िवादिता या विदेशी प्रयासों से जोड़ने वाले राजनीति की आड़ में वास्तविकता को छिपाना चाहते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि शीघ््राातिशीघ््रा ऐसे कदम उठाए जाएं, जो वोटों की रातनीति में पनप रही संाप्रदायिकता को नेस्तनाबूद कर सकें। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकालीदल जैसी संाप्रदायिक संस्थाओं को भी अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की बजाय सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में जुटना चाहिए। देश के समस्त संाप्रदायिक दलों के लोगों को राष्ट्र को अपने दल से बड़ा मानकर संाप्रदायिकतावाद को राजनीतिक दुरुपयोग से बचाने का संकल्प लेना चाहिए।
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1 और 2 – ‘साहित्य अमृत’ नामक मासिक पत्रिका के नवंबर 2018 के पृष्ठ 48 में प्रकाशित – गोपाल चतुर्वेदी के लेख ‘मौसम के रंग’ से उद्धृत।

विशेष: धर्म निरपेक्ष:

प्रजातांत्रिक प्रणाली में एक ही राजनीतिक दल का लंबे अरसे तक सत्ता में बने रहना अगा कुछ मामलों में सौभाग्यपूर्ण लगता है, तो कुछ संदर्भों में दुर्भाग्यपूर्ण भी अनुभव होता है। लंबे अरसे तक सत्ता में रहने वाले किसी राजनीतिक दल के हित और सरकार के हित एकाकार होने लगते ह, तो सरकार ऐसे निर्णय लेने लगती है जो उसके अपने परंपरागत मतदाताओं के पक्ष में होते हैं।

धार्मिक स्थलों की पवित्रता के नाम पर एक वर्ग के पूजागृह में पुलिस के प्रवेश को निषिद्ध करना, देश की अखण्डता के नाम पर कियी भाषा विशेष को आवश्यकता से अधिक महत्व देना, श्रीराममंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद बनाने के मसले को राजनीतिक बनाना सरकार द्वारा अपनाई गई उस तुष्टीकरण की नीति के प्रमाण हैं, जो वोट की राजनीति को देश की राजनीति से अधिक महत्व देती हैं।

यही कारण है कि धर्म निरपेक्ष भारत में धर्मों के आधार पर कई आचार संहिताएं चल रही हैं। किसी धर्म के मानने वाले अपनी वेशभूषा में अस्त्र शस्त्र भी धारण कर सकते हैं, किसी धर्म के मानने वाले एक से अधिक विवाह कर सकते हैं, किसी धर्म के मानने वाले अपनी शिक्षण संस्थाओं को अपनी नीतियों के हिसाब से चला सकते हैं। इन परिस्थितियों में एक देश में समस्त नागरिकों के लिए समान रूप से लागू होने वाली संहिता का प्रश्न ही नहीं उठता।

समानता के अभाव में एकता की कल्पना करना बेबुनियाद है। अनेकता का सिद्धान्त सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है और सांप्रदायिकतावाद सरकार को परोक्ष रूप से लाभदायक प्रतीत होता है। नतीजतन कई निर्णय भारत के समस्त नागरिकों और सम्पूर्ण राष्ट्र को ध्यान में पखकर नहीं लिए जाते, जिनके परिणाम वर्षों से भयंकर समस्याओं के रूप में हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं ओर इनका प्रभाव दिन प्रतिदिन अधिक विकराल होता चला जा रहा है।

कुल मिलाकर इस सांप्रदायिकतावाद ने हमारे देश की एकता और उन्नति पर बहुत बुरा असर डाला है। सांप्रदायिकतावाद का विष भारतीयता के लिए काफी घातक सिद्ध हो रहा है। यदा कदा यही विष भारतीयों को अजनबी, नागरिकों को सांप्रदायिक और मनुष्य को पशु बना देता है। क्रमशः

 

विशेष: वोट की राजनीति:

सांप्रदायिकता का जहर कभी संघर्ष और कभी आंदोलन के रूप में असर दिखाता है तथा कभी राजनीतिक हलचल पैदा करके राष्ट्रीय विचारधारा में अशांति उत्पन्न करता है। लोकसभा अध्यक्ष अनन्तशयनम् आयंगर ने एक बार कहा था कि ‘प्रजातंत्र के उचित कार्य निष्पादन और राष्ट्रीय एकता के विकास और संगठन के लिए जरूरी है कि भारतीय जीवन में से सांप्रदायिकता का उन्मूलन किया जाए।’

जैसे और बहसें खास मुद्दे से हटकर नया मोड़ ले लेती हैं, वैसे ही साम्प्रदायिक उन्मूलन को लेकर जो विवाद प्रारंभ हुआ और जो प्रस्ताव रखे गए, उन्हें पारित करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने विशेष जोर नहीं दिया। मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहकर उुन्हें विशेष संरक्षण दिया गया, ताकि उनके वोट हाथ से न निकलने पाएं। केरल में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की मिली जुली सरकार बनने पर चैधरी चरण सिंह ने कहा था कि – ‘यह साम्प्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है।’

तब से लेकर अब तक साम्प्रदायिकतावाद चिंतन मनन और वाद विवाद का विषय तो बना हुआ है, पर सांप्रदायिक दलों पर रोक लगाने का इरादा कामयाब नहीं हो पाया है। कभी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम में से हिंदू शब्द हटाने का अभियान चलता है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मुस्लिम शब्द हटाने पर जोर दिया जाता है। इसके अलावा आरक्षण की नीति साम्प्रदायिकतावाद के मूल में पोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिसका लाभ अल्पसंख्यक वर्गों तक सीमित रहता है और हानियां बहुसंख्यक वर्गों के हिस्से में आती हैं।

अब भी सरकार आरक्षण की नीति को महत्व दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप सारे देश में अशांति की लहर दौड़ गई है और युवावर्ग तरह तरह से अपना आक्रोश व्यक्त कर रहा है। जब बेरोजगारी की समस्या सभी के लिए समान है, तब किसी वर्ग विशेष के लिए अतिरिक्त सुविधा क्यों ? क्या इसके पीछे वोट की राजनीति और आरक्षण का मिला जुला प्रतिबिंब नहीं झलकता ? सम्प्रदायवाद द्वारा एक देश के नागरिकों को विभाजित कर अल्पसंख्यकों को तुष्ट करने की यह राजनीतिक साजिश नही ंतो और क्या है ? क्रमशः